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दिसंबर से बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, उत्तराखंड सरकार की नई पहल, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी रफ्तार
देहरादून।
पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आगामी दिसंबर माह से राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि सीमावर्ती चेकपोस्टों पर लगाए गए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे बाहरी वाहनों के पंजीकरण नंबर दर्ज करेंगे। इन कैमरों की संख्या फिलहाल 16 से बढ़ाकर 37 की जा रही है, ताकि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की निगरानी की जा सके।
उन्होंने बताया कि ग्रीन टैक्स वसूली के लिए एक विक्रेता कंपनी नियुक्त की गई है, जो कैमरों द्वारा प्राप्त डेटा को सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित करेगी। यह कंपनी उत्तराखंड में पंजीकृत, सरकारी और दोपहिया वाहनों की पहचान कर उन्हें टैक्स दायरे से बाहर रखेगी। इसके बाद शेष वाहनों की जानकारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को भेजी जाएगी, जहां से वाहन मालिकों के वॉलेट नंबर खोजे जाएंगे और टैक्स की राशि स्वचालित रूप से कटकर परिवहन विभाग के खाते में जमा हो जाएगी।
विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए ग्रीन टैक्स दरें
छोटे वाहन (कार/जीप) - ₹80
छोटे मालवाहक वाहन - ₹250
बसें - ₹140
ट्रक - ₹120 से ₹700 (वजन के अनुसार)
निर्णय का उद्देश्य
राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण
स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा
राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था को प्रोत्साहन
