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देवभूमि परिवार योजना लागू - उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बनेगी समिति
देहरादून, 12 नवंबर -
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे प्रमुख फैसला देवभूमि परिवार योजना को लागू करने का रहा।
इस योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे सभी परिवारों की एक विशेष आईडी तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से सरकार को राज्य के परिवारों का एकीकृत डेटा उपलब्ध होगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक अधिक पारदर्शिता के साथ पहुँच सकेगा।
इसके साथ ही बैठक में कुछ और अहम निर्णय लिए गए -
उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम) के माध्यम से अब युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
आपदा में मृतक आश्रितों को मुआवजा राशि चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई।
पक्का मकान ध्वस्त होने पर भी अब पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर मंत्रिमंडल की उप समिति गठित की जाएगी, जो दो माह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
उपनल कर्मचारियों के वेतन और नियमितीकरण के विषय में भी अलग समिति बनाई जाएगी।
इन निर्णयों को राज्य सरकार ने सबका साथ, सबका विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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