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चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव
चंपावत, 11 मार्च 2025 (सूवि): भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपने सुझाव और फीडबैक साझा करने का आह्वान किया है।
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को ईआरओ (निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी), डीईओ (जिला निर्वाचन अधिकारी) और सीईओ (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। आयोग ने इस पहल के तहत पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने की योजना भी साझा की है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।
चुनावी सुधारों पर ध्यान केंद्रित
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को निर्देश दिए हैं कि वे राजनीतिक दलों से नियमित संवाद करें और उनके सुझावों को मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर हल करें। इन सुझावों पर आधारित समग्र कार्यवाही रिपोर्ट 31 मार्च 2025 तक निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
मजबूत और पारदर्शी चुनावी प्रणाली का संकल्प
चुनाव आयोग ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961, तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत एक सशक्त और पारदर्शी कानूनी ढांचा पहले से मौजूद है। ये सभी दिशानिर्देश ईसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस संवाद प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और चुनावी प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने में सहयोग करें।
