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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, जैव प्रौद्योगिकी, खनन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लिए गए बड़े फैसले, उपनल, संविदा कर्मियों का मुद्दा आज भी नहीं आया केबिनेट में
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन निर्णयों का सीधा संबंध कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य-शिक्षा और महिला एवं बाल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से है।
जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा:
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में 46 सृजित पदों के संचालन हेतु नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम राज्य में विज्ञान और तकनीकी विकास को गति देगा।
खनन विभाग में नए पद:
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।
पर्यावरण सरंक्षण में बड़ा कदम:
आसन बैराज की दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। यह क्षेत्र लगभग 53 किलोमीटर लंबा है। आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
शहरी बुनियादी ढांचे को मिलेगी रफ्तार:
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्रों में अब एसटीपी, मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन फैसलों से राज्य में न केवल विकास को गति मिलेगी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को भी बल मिलेगा।
