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10,709 निर्माण श्रमिकों के खातों में पहुंची ₹18.49 करोड़ की सहायता राशि, सीएम धामी ने किया डीबीटी हस्तांतरण।
10,709 निर्माण श्रमिकों के खातों में पहुंची ₹18.49 करोड़ की सहायता राशि, सीएम धामी ने किया डीबीटी हस्तांतरण
देहरादून, 19 सितंबर 2026।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 10,709 पात्र निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹18 करोड़ 49 लाख की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार का प्रयास है कि श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।
स्वास्थ्य जांच के बाद उपचार की भी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य जांच के दौरान जिन श्रमिकों में किसी बीमारी की पहचान हुई है, उनके उपचार की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर जरूरतमंद श्रमिकों को उपचार उपलब्ध कराने को कहा।
उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा के कार्य सुनिश्चित करें। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, परिवारों के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया।
शिक्षा सहायता के 8,083 लाभार्थी
कार्यक्रम में बताया गया कि इस चरण में डीबीटी के माध्यम से—
प्रसूति एवं प्रसविधा सहायता: 95 लाभार्थी
मृत्युपरांत सहायता: 177 लाभार्थी
पुत्री विवाह सहायता: 2,354 लाभार्थी
शिक्षा सहायता: 8,083 लाभार्थी
इस प्रकार कुल 10,709 श्रमिक लाभार्थियों को सहायता राशि हस्तांतरित की गई।
83 हजार से अधिक किट वितरित
निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए संचालित समेकित कल्याण मॉडल के तहत अब तक 33,429 शिक्षण सामग्री किट, 26,674 स्वच्छता सामग्री किट और 23,216 पोषाहार किट वितरित किए जा चुके हैं। कुल 83,319 किट का वितरण हुआ है।
वहीं, श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 20,527 स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और 2,32,281 स्वास्थ्य परीक्षण किए गए हैं।
LCCMS से सेस संग्रह में 47.21 प्रतिशत वृद्धि
कार्यक्रम में Labour Cess Collection Management System (LCCMS) की प्रगति की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि वर्ष 2025 में इस प्रणाली को ई-गवर्नेंस श्रेणी में SKOCH Gold Award मिला है। प्रणाली के माध्यम से अब तक 21,200 प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है और सेस संग्रह में 47.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि भारत सरकार के स्तर पर भी LCCMS की सराहना हुई है और इसे Best Practices Compendium में शामिल किया गया है।
मोबाइल मेडिकल यूनिट से कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुविधा
मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श और रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि इस योजना को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली।
मुख्यमंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पात्रता सत्यापन, पारदर्शिता और जनपदवार कवरेज की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पात्र श्रमिक भी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें।
