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काम की खबर: आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इज़ाफा, जानिए कितनी बढ़ सकती है इन-हैंड सैलरी
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इस आयोग के लागू होने से लेवल-1 से लेवल-6 तक के कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
संशोधित सैलरी का निर्धारण 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और कटौतियों (NPS व CGHS) को जोड़-घटाकर शुद्ध वेतन (इन-हैंड) की गणना की गई है।
संभावित इन-हैंड सैलरी (8वें वेतन आयोग के बाद):
लेवल - मूल वेतन - संशोधित वेतन - HRA- TA - कुल वेतन - कटौती - शुद्ध वेतन
लेवल-1- ₹18,000 -₹34,560 -₹10,368 ₹1,350- ₹46,278 -₹3,706 -₹42,572
लेवल-2 - ₹19,900- ₹38,208 -₹11,462- ₹1,350- ₹51,020- ₹4,071 -₹46,949
लेवल-3- ₹21,700 -₹41,664 -₹12,499 ₹3,600- ₹57,763 - ₹4,416 -₹53,347
लेवल-4 -₹25,500 - ₹48,960 - ₹14,688 ₹3,600 - ₹67,248 -₹5,146 - ₹62,102
लेवल-5 - ₹29,200 - ₹56,064 - ₹16,819 ₹3,600- ₹76,483 - ₹5,856 - ₹70,627
लेवल-6 - ₹35,400 - ₹67,968 - ₹20,390 ₹3,600- ₹91,958 - ₹7,247 -₹84,711
इस संशोधित वेतन ढांचे के लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। फिलहाल सरकारी स्तर पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जानकारों की मानें तो 2026 के आरंभ तक इसकी सिफारिशें अमल में लाई जा सकती हैं।
कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की भी लंबे समय से मांग रही है कि 8वां वेतन आयोग जल्द गठित हो और समय से लागू किया जाए। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में इससे जुड़ी कोई बड़ी घोषणा संभव है।
नोट: ऊपर दी गई सैलरी गणना संभावित आंकड़ों पर आधारित है और वास्तविक सिफारिशें आने के बाद ही अंतिम पुष्टि हो पाएगी।
