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वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों पर सख्त हुए डीएम, अब हर सप्ताह होगी समीक्षा।
पिथौरागढ़, 30 जून। जिलाधिकारी आशीष भटगांई की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, बीआरओ, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में विभागवार वन भूमि हस्तांतरण, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए लैंड) तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति, प्रक्रियागत चुनौतियों और उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी जिलाधिकारी को दी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनहित एवं विकास कार्यों से जुड़े सभी लंबित वन भूमि हस्तांतरण मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग आपसी समन्वय बनाकर सभी आवश्यक अभिलेख एवं औपचारिकताएं जल्द पूरी करें, ताकि प्रस्तावों के अनुमोदन में अनावश्यक देरी न हो।
डीएम ने अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह को निर्देश दिए कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित मामलों की प्रत्येक सप्ताह नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि इससे सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य आधारभूत विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
प्रतिपूरक वनीकरण (सीए लैंड) के मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सीए भूमि की उपलब्धता, भूमि चयन, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, सीमांकन और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वन विभाग, राजस्व विभाग और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा जिन मामलों में अतिरिक्त अभिलेख या सूचना आवश्यक है, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उपजिलाधिकारी सदर जीतेन्द्र वर्मा, उपप्रभागीय वनाधिकारी राज कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि अन्य उपजिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
