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अपनी सरकार पोर्टल पर पटवारी आख्या की अनिवार्यता समाप्त करने की उठी मांग।
गंगोलीहाट में क्षेत्रवासियों को प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानियों को लेकर विजय चंद्र जी के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में मांग की गई कि अपनी सरकार (e-Services) पोर्टल के माध्यम से बनने वाले स्थायी निवास, जाति, आय एवं हैसियत प्रमाण पत्रों के लिए पटवारी (राजस्व उपनिरीक्षक) की भौतिक आख्या की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
विजय चंद्र जी एवं क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब शासन का उद्देश्य नागरिकों को फेसलेस और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो ऑनलाइन आवेदन के बाद भी पटवारी रिपोर्ट की बाध्यता आम जनता, विशेषकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बन रही है। इससे लोगों को बार-बार पटवारी चौकियों और तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है।
ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई कि शासन के निर्देशों के अनुरूप स्व-घोषणा पत्र के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, ताकि आमजन को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिल सके।
