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वन भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा।
आपत्तियों का शीघ्र समाधान कर सड़क, पेयजल व पार्किंग योजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश
चम्पावत, 10 सितंबर 2026, सूवि। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क, पेयजल, पार्किंग सहित विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े वन भूमि हस्तांतरण के मामलों की विभागवार समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने प्रत्येक प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन भूमि हस्तांतरण के कारण जनहित से जुड़े विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रस्तावों पर वन विभाग, नोडल कार्यालय, शासन अथवा भारत सरकार के स्तर से आपत्तियां लगाई गई हैं, उनका संबंधित विभाग प्राथमिकता से समाधान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने अधिकारियों को परिवेश पोर्टल पर लंबित कार्यवाही समय से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग और संबंधित कार्यदायी विभागों को आपसी समन्वय से प्रकरणों को आगे बढ़ाने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी प्रस्ताव में कमी पाए जाने पर संबंधित विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके।
जिलाधिकारी ने सड़क एवं पेयजल से जुड़ी योजनाओं के वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक लंबित प्रकरण की नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण संबंधी सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
बैठक में डीएफओ धिनो पुरुषोत्तमन, प्रा. सीडीओ अजय सिंह, एसडीओ सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी हितेश कांडपाल, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई बीसी नैनवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
