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अपात्रों को आधार, वोटर आईडी और बिजली-पानी कनेक्शन देने पर सख्त होंगे नियम; मुख्यमंत्री धामी ने दिए बर्खास्तगी के आदेश
देहरादून।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपात्र लोगों को अनधिकृत रूप से आधार कार्ड, वोटर आईडी, और बिजली-पानी कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जाए।
नई दिल्ली प्रवास के दौरान वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की तैयारियों, वनाग्नि नियंत्रण, और गर्मियों में पेयजल प्रबंधन के मुद्दों पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली। इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय और सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिया कि बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नियमित कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने मंडलायुक्तों को फील्ड में जाकर कार्यों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करने और अगली समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।
वनाग्नि प्रबंधन पर विशेष बल
गर्मियों में वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और वन विभाग को निर्देशित किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल गश्त टीमें तैनात की जाएं और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। साथ ही, स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के संपर्क नंबर अपडेट कर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
पेयजल संकट से निपटने के आदेश
मुख्यमंत्री ने गर्मियों के दौरान संभावित पेयजल संकट के समाधान के लिए भी निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को कहा गया कि वे पेयजल टैंकरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें और जल भराव वाले क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्य समय पर पूरे करें। मानसून से पहले सभी सुरक्षात्मक तैयारियां पूरी करने पर भी जोर दिया गया।
जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण अनिवार्य
मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों से जनशिकायतों का त्वरित समाधान करने और कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, स्मार्ट मीटर लगाने और विद्युत बिलों से जुड़ी समस्याओं का भी तत्काल निपटारा करने को कहा।
लक्ष्य:
राज्य में पारदर्शिता, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में तत्परता सुनिश्चित करना, ताकि आम जनता को त्वरित और प्रभावी सेवाएं मिल सकें।
